Unified Pensan Scheme (UPC): एक नई पेंशन योजना

केंद्र सरकार ने हाल ही में Unified Pension Scheme (UPS) की घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके तहत यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम 25 साल तक काम करता है, तो रिटायरमेंट से पहले उसके अंतिम 12 महीनों के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। साथ ही, 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने पर भी 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी।

UPS की महत्वपूर्ण बातें

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने UPS को लॉन्च किया है, जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी। इस योजना के तहत कई नई बातें और पेंशन सुविधाएँ दी जाएंगी। आज हम इस ब्लॉग में UPS के बारे में विस्तार से समझेंगे और साथ ही अन्य पेंशन योजनाओं जैसे कि Old Pension Scheme (OPS) और New Pension Scheme (NPS) से इसकी तुलना करेंगे।

Old Pension Scheme (OPS) और New Pension Scheme (NPS) का विवाद

OPS और NPS को लेकर लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों में असंतोष चल रहा था। OPS के तहत कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलते थे, इसलिए वे चाहते थे कि पुरानी योजना वापस लागू हो। इसको लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट और मांगें तेज हो रही थीं।

UPS (Unified Pension Scheme) कैसे बनी?

अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष टीवी सोमनाथ थे। इस कमेटी ने विभिन्न सरकारी कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लिए और UPS को तैयार किया। UPS अब कर्मचारियों के लिए एक बेहतर पेंशन विकल्प बनकर आया है।

UPS के प्रमुख फीचर्स

1. Assured Pension:
   जो कर्मचारी न्यूनतम 25 साल तक काम करते हैं, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
2. Assured Family Pension:
   यदि कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को उनकी अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा।
3. Assured Minimum Pension:
   न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, भले ही वेतन के आधार पर इससे कम पेंशन बनती हो।

Unified Pensan Scheme (UPC) के अन्य महत्वपूर्ण पहलू

1. महंगाई भत्ता (Inflation Indexation):

पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन सभी महंगाई के हिसाब से बढ़ाए जाएंगे, और यह All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर तय किया जाएगा।

2. Lump-Sum Payment:

रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा, जो उनके अंतिम वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर होगा।

1 अप्रैल 2025 से लागू

Unified Pension Scheme (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। 2004 से 2025 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, और उन्हें पिछली पेंशन में अंतर का एरियर भी मिलेगा।

UPS के तहत राज्यों की भागीदारी

अभी UPS केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है, लेकिन राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती हैं। यदि सभी राज्य इसे लागू करते हैं, तो 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

महाराष्ट्र: UPS को लागू करने वाला पहला राज्य

महाराष्ट्र UPS को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की है।

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